होम / योजना की जानकारी · अपडेट 2026-11-04

PM Surya Ghar योजना: योजना की जानकारी, मक़सद, आख़िरी तारीख़ और नियम

योजना एक नज़र में

• नाम: PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana, जिसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) चलाता है।
• गिनती की शुरुआत: राष्ट्रीय पोर्टल पर 13 February 2024 से मिले आवेदन।
• कब तक चलेगी: 31 March 2027 तक (गाइडलाइन में लागू करने की अवधि)।
• लक्ष्य: घरों में एक करोड़ (10 मिलियन) रूफ़टॉप सोलर इंस्टॉलेशन, ताकि उन परिवारों को महीने में 300 यूनिट तक मुफ़्त या कम खर्च वाली बिजली मिले।
• बजट: कुल ₹75,021 करोड़ का प्रावधान, जिसमें परिवारों की सब्सिडी सबसे बड़ा हिस्सा है।
• तरीक़ा: सिस्टम पहले आप लगवाते हैं और उसका पैसा आप देते हैं। DISCOM के जाँचने और मंज़ूर करने के बाद सब्सिडी मिलती है (capex मॉडल)।

किसे मिल सकती है और किसे नहीं

इन्हें मिल सकती है

• घरेलू बिजली उपभोक्ता, जिनके पास अपनी DISCOM का वैध उपभोक्ता खाता नंबर हो।
• उसी घरेलू कनेक्शन से जुड़ा, ग्रिड से जुड़ा सोलर सिस्टम, जो छत, टैरेस, बालकनी या ऊँचे स्ट्रक्चर पर लगा हो। बिल्डिंग में ही लगने वाले सिस्टम (BiPV) भी गिने जाते हैं।
• ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग की व्यवस्थाएँ, अगर पैनल छत, टैरेस, बालकनी या ऊँचे स्ट्रक्चर पर हैं और DISCOM मीटरिंग की व्यवस्था को मंज़ूर करती है।
• हाउसिंग सोसाइटियाँ और रेज़िडेंट वेलफ़ेयर एसोसिएशन, साझा सुविधाओं के लिए। देखें हाउसिंग सोसाइटी गाइड।

इन्हें नहीं मिल सकती

• गैर-आवासीय उपभोक्ता: सरकारी, व्यावसायिक और औद्योगिक कनेक्शनों को इस योजना में सब्सिडी नहीं मिलती।
• ऑफ़-ग्रिड सिस्टम।
• ऐसे सिस्टम जिनमें आपकी जगह कोई तीसरा पक्ष पैसा लगाता है, या कोई राज्य एजेंसी परिवारों की तरफ़ से निवेश करती है। इन मॉडलों के लिए अलग गाइडलाइन हैं, यह सब्सिडी नहीं।
• ऐसे मॉड्यूल जो घरेलू सामग्री की शर्त पूरी नहीं करते।

आख़िरी तारीख़ और आवेदनों की सीमा

गाइडलाइन में लागू करने की अवधि 31 March 2027 तक तय है। योजना का बजट तय है, इसलिए पोर्टल सिर्फ़ 1 crore (10 million) सक्रिय आवेदन लेता है, और सब्सिडी के लिए सिर्फ़ वही गिने जाते हैं। यह सीमा पूरी हो जाने पर मंत्रालय इंस्टॉलेशन पूरे करने की समय-सीमा तय कर सकता है। जो आवेदन तय अवधि तक निष्क्रिय पड़ा रहे, उसे सुप्त (dormant) चिह्नित किया जा सकता है, और उसे अपनी प्रोफ़ाइल से दोबारा चालू किया जा सकता है, कुल सीमा के भीतर ही।

इसलिए आख़िरी महीने पर न छोड़ें: इंस्टॉलेशन, जाँच और मीटर, तीनों में समय लगता है। जून 2024 की गाइडलाइन की तारीख़ें बाद में बदली जा सकती हैं, इसलिए मौजूदा तारीख़ें आधिकारिक पोर्टल पर पक्की कर लें।

पुरानी रूफ़टॉप योजना

पहले की Grid Connected Rooftop Solar Phase II Programme, जो 2019 से चल रही थी और जिसका प्रावधान ₹11,814 करोड़ था, अब PM Surya Ghar का हिस्सा है। अगर आप पहले किसी पुरानी योजना में छोटे सिस्टम पर सब्सिडी ले चुके हैं, तो अतिरिक्त क्षमता के नियम सब्सिडी गाइड में हैं।

पोर्टल पर आपके अधिकार

• आपके अपने लॉगिन से आप सब कुछ ख़ुद कर सकते हैं: इंस्टॉलेशन का स्टेटस अपडेट करना, तकनीकी जानकारी भरना, पहले और बाद की फ़ोटो अपलोड करना, और शिकायत दर्ज करना। आपको वेंडर पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं।
• शिकायत राष्ट्रीय कॉल सेंटर, पोर्टल या पोर्टल के ऐप से दर्ज की जा सकती है। आपको एक ट्रैकिंग ID मिलती है, और गाइडलाइन के मुताबिक शिकायतों का निपटारा 30 दिन के भीतर होना चाहिए।
• वेंडरों को उनके इंस्टॉलेशन के साइज़ और उपकरण, काम और सर्विस की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग मिलती है, और यह रेटिंग आपको पोर्टल पर दिखती है।
• पूरे भारत में लगे कम से कम 1% सिस्टमों की स्वतंत्र तीसरे पक्ष से जाँच होती है, और जाँच चालू करते समय और उसके बाद भी हो सकती है।

“Give It Up”

पोर्टल पर कोई परिवार चाहे तो अपनी सब्सिडी छोड़ सकता है, ताकि वह दूसरों तक पहुँच सके। ऐसे परिवारों को भी पोर्टल की सेवाएँ और बैंक से लोन के लिंक मिलते रहते हैं, और वे non-DCR मॉड्यूल भी लगा सकते हैं, क्योंकि वे सब्सिडी का दावा नहीं कर रहे।